बुढ़नपुर से वसीम अहमद की रिपोर्ट
राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमआर पाशा एवं पदाधिकारियों द्वारा सोमवार को जिला अधिकारी कार्यालय पहुंच कर नवागत जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को गुलदस्ता देकर बधाई दी। एमआर पाशा ने जिला अधिकारी उमेश मिश्रा को अवगत कराया कि कोविड-19 के चलते दिव्यांगों का बहुत बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि जिला उद्योग केंद्र खादी ग्राम उद्योग पर दिव्यांगजन आवेदन करते हैं तो यह दोनों दिव्यांग जनों के आवेदन कैंसिल कर देते हैं। उनको बैंकों को नहीं भेजते आपसे अनुरोध है उनको संबंधित बैंक शाखाओं में भेजें तथा जिला अग्रणी बैंक अधिकारी को भी आदेशित करें कि संबंधित शाखा प्रबंधक दिव्यांग जनों का ऋण स्वीकृत कर उन्हें मुख्यधारा में जोड़ें ताकि दिव्यांगजन अपना रोजगार कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तथा समाज में मुख्यधारा में शामिल हो सके। दिव्यांग शादी अनुदान योजना के अंतर्गत विवाह पंजीकरण में आ रही दिक्कत को दूर कराएं। दिव्यांगों से विवाह पंजीकरण के दौरान विवाह पंजीकरण अधिकारी शैक्षिक प्रमाण हाई स्कूल इंटर की मांग की जाति है। शैक्षिक प्रमाण पत्र ना होने की एवज में आयु प्रमाण पत्र की मांग की जाति है। जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर बनाते हैं।आयु प्रमाण पत्र बनवाने जब दिव्यांग मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास जाते हैं। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी आयु प्रमाण पत्र बनाने से साफ इनकार कर देते हैं। तथा उनको आए दिन कार्यालय में चक्कर लगाने को मजबूर कर देते हैं महोदय दिव्यांगों के आयु प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बनवाये जाये। ताकि दिव्यांगजन दिव्यांग शादी अनुदान का लाभ ले सके। इसके अलावा अन्य सरकारी कार्यालयों में जो दिव्यांगजन पढ़े लिखे हैं कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं उन्हें संविदा पर रखा जाए। कोविड-19 के चलते जिले के हर ब्लॉक मुख्यालय पर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाए जाएं ताकि सोशल डिस्टेंस का पालन भी हो सके वहां पर भीड़ भी कम रहेगी अगर जिला मुख्यालय पर सब लोग एक साथ आए तो भीड़ ज्यादा हो जाएगी। जिससे सोशल डिस्टेंस नहीं बन पाएगा। सभी सरकारी कार्यालयों में रैम की सुविधा दिव्यांगों के लिए की जाए! विकास भवन में डूडा विभाग में दिव्यांग जब अपने काम के लिए जाते है तो दिव्यांग वहां नहीं जा पाते तीसरी मंजिल पर डूडा विभाग है उसको नीचे किसी कार्यालय में शिफ्ट किया जाए। नई जो बिल्डिंग बन रही हैं उसमें भी रैम्प की व्यवस्था की जाए।
उन्होंने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा केंद्र व राज्य सरकार दो को निर्देश दिया गया था हर दिव्यांग को अंत्योदय योजना का लाभ दिलाया जाए उनको 35 किलो खाद्यान्न दिलाया जाए केंद्र सरकार अपनी गाइडलाइन जारी कर चुकी है। लेकिन अभी तक उस योजना का लाभ दिव्यांग जनों को नहीं मिल पाया है!
जिले के सभी पुलिस थानों में तथा सीओ कार्यालयों में रैंप नहीं है। दिव्यांगों की सुविधा के लिए रैम्प बनवाए जाएं। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी दिव्यांगों का चयन नहीं कर पाते जो पात्र दिव्यांग है उनका ग्रामीण आवास में चयन किया जाए। दिव्यांगों के विभिन्न समस्याओं निस्तारण .हेतु कलेक्ट्रेट में आप की अध्यक्षता में जो जिला स्तरीय कमेटी बनी हुई है उसकी हर माह मीटिंग बुलाई जाए जिसमें जिले एवं तहसील के समस्त अधिकारी समस्या सुनकर उनका निस्तारण करें। दिव्यांगों के आय प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र में 46000 शहरी क्षेत्र में 54000 से अधिक ना बनाए जाएं लेखपाल दिव्यांगों के आय प्रमाण पत्र किसी का 72000 किसी का एक लाख रुपए बना देते हैं जबकि दिव्यांग बहुत गरीब है आशा है! जिससे उसे सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है ना ही पेंशन का लाभ या अन्य लाभ नहीं मिल पाता! सभी एस0डी0एम0, तहसीलदारों को आदेशित करें। जिला अधिकारी उमेश मिश्रा ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आपकी सभी समस्याओं को जिले के सभी आला अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा सभी दिव्यांगों की समस्याओं का निस्तारण तत्काल कराया जाए!
इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष व कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष सजाकत हुसैन,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद आजम, प्रचार मंत्री ज्ञानेंद्र तोमर, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद आकिल,ऋषिपाल सिह, बाबू सिंह आदि मौजूद रहे!
