विनोद शर्मा की रिपोर्ट
बिजनौर राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन द्वारा डीएम कार्यालय पहुंचकर दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर एक पत्र सौंपा गया। राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमआर पाशा ने अवगत कराया कि कोविड-19 की महामारी को लेकर दिव्यांगों का बहुत बुरा हाल है। उन्हें रोजगार की सुविधा नहीं है। जनपद में बेरोजगार हैं। उनको रोजगार करने के लिए ऋण की व्यवस्था की जाए। जिला उद्योग केंद्र खादी, ग्राम उद्योग पर दिव्यांगजन आवेदन करते हैं तो यह दोनों दिव्यांगजनों के आवेदन कैंसिल कर देते हैं। उनको बैंकों को नहीं भेजते आपसे अनुरोध है कि जिला उद्योग केंद्र खादी ग्राम उद्योग को आदेशित करें जो दिव्यांगजनों ने ऋण के लिए आवेदन कर रखे हैं। उनको संबंधित बैंक शाखाओं में भेजें तथा जिला अग्रणी बैंक अधिकारी को भी आदेशित करें। कि संबंधित शाखा दिव्यांगजनों का ऋण स्वीकृत कर उन्हें मुख्यधारा में जोड़ें ताकि दिव्यांगजन अपना रोजगार कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर सके तथा समाज में मुख्यधारा में शामिल हो सके। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन कल्याण विभाग में प्रचलित दुकान निर्माण योजना में भी दिव्यांग जनों को लाभ नहीं मिल पा रहा है इस योजना में भी दिव्यांग जनों को लाभ दिलाया जाए। तथा दिव्यांग शादी अनुदान योजना के अंतर्गत विवाह पंजीकरण में आ रही दिक्कत को दूर कराएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष एमआर पाशा ने कहा कि दिव्यांगों से विवाह पंजीकरण के दौरान विवाह पंजीकरण अधिकारी शैक्षिक प्रमाण हाई स्कूल इंटर की मांग करता है। शैक्षिक प्रमाण पत्र ना होने की एवज में आयु प्रमाण पत्र की मांग करता है। जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर बनाते हैं।आयु प्रमाण पत्र बनवाने जब दिव्यांग मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास जाते हैं तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी आयु प्रमाण पत्र बनाने से साफ इनकार कर देते हैं तथा उनको आए दिन कार्यालय में चक्कर लगाने को मजबूर कर देते हैं। दिव्यांगों के आयु प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बनवाए जाएं।ताकि दिव्यांगजन दिव्यांग शादी अनुदान का लाभ ले सके इसके अलावा अन्य सरकारी कार्यालयों में जो दिव्यांगजन पढ़े लिखे हैं। कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं उन्हें संविदा पर रखा जाए तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में विकलांग प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं उससे दिव्यांगों को काफी परेशानी हो रही है विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने की व्यवस्था की जाए!
राष्ट्रीय अध्यक्ष एमआर पाशा ने चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगों को संज्ञान में नहीं लिया गया तो कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे इसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी।
