सहारनपुर से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट✍️
जनपद सहारनपुर में पत्रकारों की स्थायी समिति के गठन में हो रही देरी से पत्रकार समुदाय में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक द्वारा प्रत्येक जिले में स्थायी समिति गठित करने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, सहारनपुर प्रशासन ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने इस मुद्दे को प्रदेश स्तर पर उठाया है, लेकिन स्थानीय अधिकारियों की उदासीनता से पत्रकारों में नाराजगी बढ़ रही है।
स्थायी समिति का गठन न होने से जिले के पत्रकारों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समिति के जरिए पत्रकारों को सरकारी योजनाओं की जानकारी, प्रेस मान्यता, पहचान पत्र और जिला सूचना कार्यालय की गतिविधियों में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। समिति के अभाव में पत्रकारों को न तो योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है और न ही उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा ने कहा, यह केवल आदेशों की अवहेलना नहीं, बल्कि पत्रकारों के अधिकारों का हनन है। यदि जल्द समिति का गठन नहीं हुआ, तो हमें सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा।
आश्चर्यजनक रूप से, निदेशक के आदेशों की अवहेलना के बावजूद जिला सूचना अधिकारी और स्थानीय प्रशासन ने इस मुद्दे पर कोई बयान जारी नहीं किया है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में समिति का गठन नहीं हुआ, तो जिले में धरना-प्रदर्शन और कलमबंदी जैसे कदम उठाए जाएंगे।
स्थायी समिति एक जिला स्तरीय निकाय है, जो मान्यता प्राप्त पत्रकारों के प्रतिनिधित्व में गठित की जाती है। इसका उद्देश्य पत्रकारों की समस्याओं का समाधान, सरकारी योजनाओं का लाभ और सूचना विभाग के साथ संवाद स्थापित करना है।
क्या सहारनपुर प्रशासन समय रहते निदेशक के आदेशों का पालन करेगा या पत्रकारों को अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा यह सवाल जिले के पत्रकार समुदाय के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
